वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिमा विकासको मार्गचित्र

– डा. गिरी पन्थी
 

नेपाल अहिले आफ्नो विकास यात्रामा एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ । नेपालले विकासको यात्रामा वैदेशिक सहायता अनुदान, ऋण, र प्राविधिक सहयोग लाई लामो समयदेखि महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूलन जस्ता क्षेत्रमा यस्ता सहायताले ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट र दातृ राष्ट्रहरूको प्राथमिकता परिवर्तनका कारण परम्परागत सहायता घट्दै गएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा हालै जारी वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ ले विकास सहायताको व्यवस्थापन र परिचालनलाई थप प्रभावकारी, परिणाममुखी,पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने महत्तपूर्ण दस्तावेजका रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । यस नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

वित्तीय सहायताको परिदृश्य

विश्वव्यापी, स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवाह घट्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा, नेपालले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को लक्ष्य हासिल गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा अवसर र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विगतमा नेपालले स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतहरूबाट प्राप्त वैदेशिक विकास सहायता मा निर्भर रहँदै आएको छ ।  तर, हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवाहमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ । उदाहरणका लागि, विगतमा वार्षिक ५०–६० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गर्ने यूएसएआईडी (संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग) ले सहायता कटौती गरेको छ ।

विश्वव्यापी सहायता संकुचनका कारणहरूमा दातृ राष्ट्रहरूको प्राथमिकता आन्तरिक संकटतर्फ केन्द्रित हुनु, दीर्घकालीन सहायता निर्भरता र परियोजना कार्यान्वयनका समस्याहरू, ढिलो भुक्तानी प्रक्रिया र पारदर्शिताको कमी, तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूको ध्यान जलवायु वित्त र डिजिटल रूपान्तरणजस्ता नयाँ प्राथमिकतातर्फ सर्नु रहेका छन । यसले सन २०३० मा हासिल गर्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक वार्षिक ३.४ अर्ब डलरको वित्तीय खाडललाई थप जटिल बनाएको छ ।

थप चुनौतीका रूपमा, सन २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट उकासिने छ । यो आर्थिक प्रगतिको महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि, यसले अनुदान र सहुलियत ब्याज दरका ऋण वित्तीय सुविधामा पहुँच घट्ने जोखिम बढाउँछ, जुन विगतमा नेपालको विकासको आधारशिला बनेका थिए । यही अवधिमा, नेपालको

सार्वजनिक ऋण पनि तीव्र रूपमा बढेको छ ।

सन २०२३ मा सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादन को अनुपात ४३.५ प्रतिशत रहेकोमा सन २०२५ को मार्चसम्ममा ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू जस्तै बाढी, पहिरो, र हिमताल विस्फोटका कारण सन २०३० सम्ममा अनुकूलन लागत वार्षिक ३.४ प्रतिशत अर्ब डलर नाघ्ने अनुमान छ, जसले वित्तीय दबाबलाई थप गहिरो बनाएको छ  । नेपाल मा वैदेशिक सहायता सङ्कलनमा भन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा र न्यून पुजिगत खर्च ठूलो चुनौती रहेको छ । यी चुनौतीहरू बिच नेपालले वैदेशिक सहायता परिचालनमा नवीन रणनीति र बलियो कार्यान्वयन संयन्त्र अपनाउन आवश्यक छ ।

नितिगत प्रावधानहरु

वि स २०५९ यता समयसापेक्ष परिमार्जन हुँदै आएका सहायता नीतिहरूमध्ये वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ नेपालको बदलिंदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिदृश्यसँग सबल रूपमा मेल खाने गरी निर्माण गरिएको छ । विशेषतः नेपालको १६औं पञ्चवर्र्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्यहरू र ‘विकासका लागि वित्तीय रणनीति’ २०२२–२०३० सँग नीतिको तादम्यता रहेको पाइन्छ ।

नयाँ नीतिले दातृ साझेदारहरूसँगको सहयोगलाई अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायता मार्फत राष्ट्रिय स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योजना, बजेट र परिणाम सूचकतालाई जोड दिइएको यस नीतिले संघीय संरचना अनुरूप तीनवटै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत बनाउन प्रयत्न गरेको छ। केन्द्रीय परियोजना बैंकको सुदृढीकरण, एकल ढाँचामा सहायता सम्झौता गर्ने प्रावधान, दातृ समन्वय प्रणालीको आधुनिकीकरण, सहायता निगरानी संयन्त्रको सशक्तिकरण, दोहोरो लेखांकन व्यवस्थाको अन्त्य, र स्वदेशी संस्थाहरूको सहभागितामा आधारित सहायता परिचालनको व्यवस्था सुदृढ बनाउने पहल नीति मार्फत गरिएको छ। साथै उक्त नीतिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रको संलग्नता, मिश्रित वित्त, ऋण ग्यारेन्टी, र विकास प्रभाव लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्न परियोजना तयारी सुविधा स्थापना गरी पूर्वाधारको गुणस्तर, बजेट र कार्यान्वयन क्षमता सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । कार्यान्वयन ढिलाइ, स्रोतको दोहोरो प्रयोग, तथा कमजोर समन्वय जस्ता पुराना समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र विकास गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
यसै क्रममा नितिले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिइएको छ । कर सुधार, कर दायरा विस्तार, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, र हाल २० प्रतिशत रहेको कर–जीडीपी अनुपातलाई वृद्धिमा प्राथमिकता दिइएको छ। जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार विकासका लागि हरित जलवायु कोष र बहुपक्षीय विकास बैंकहरूसँग सहकार्य, तथा सन २०३० सम्म जलवायु अनुकूलन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक वित्त संयन्त्रहरू प्रयोग गर्न जोड दिइएको छ ।

हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत बराबर पुगेको सार्वजनिक ऋण, र सन २०२६ मा नेपालले अलल्पविकसित मुलुकबाट वाहिरिएपछि अनुदान र सहुलियत ऋणमा देखिने सम्भावित कमीलाई मध्यनजर गर्दै, ग्लोबल फाइनान्सियल मार्केट र जलवायु वित्तका नवीन उपकरणहरूको उपयोगलाई सशक्त बनाउनु नीतिको दीर्घकालीन उद्देश्य हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वका आधारमा सहायता परिचालन गर्न सकिने हो भने दातृ संस्थाको विश्वास र साझेदारी अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ ले रणनीतिक साझेदारी र प्रभावकारी संवादमार्फत वैदेशिक सहायताको उपयोगमा दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गरेको छ । तथापि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही आधारभूत चुनौतीहरू छन । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट नहुनु, दातृ समन्वयमा कमजोरी, परियोजना ढिलाइ, प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमताको अभाव, र हरित बण्ड वा मिश्रित वित्त जस्ता नवीन उपायहरू अपनाउन तत्परताको कमी देखा परेका छन ।

विगतका नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी दोहोरिन नदिन अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली बलियो बनाइनु अत्यावश्यक छ । नीतिको सफलताका लागि व्यवहारिक कार्यान्वयन, सबै तहको समन्वय, जनसहभागिता, नागरिक समाजको निगरानी र पारदर्र्शी वित्तीय शासनका अपरिहार्य शर्तहरू हुन ।

सशक्त कार्यान्वयनमार्फत मात्र नेपाल ‘सहयोगबाट आत्मनिर्भरता’ तर्फ उन्मुख हुँदै समावेशी र दिगो विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छ । तर, यसको सफलताका लागि कार्यान्वयनमा देखिने इच्छाशक्ति, समन्वयात्मक कार्यशैली, तथा नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँगको सम्वाद र सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ । अन्ततः, व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत मात्र नेपाल समावेशी र दिगो विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ  ।
(सामाजिक अर्थशास्त्री डा. पन्थी हाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल मा आवद्ध छन )