कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्मचारीबीच १४ बुँदे सहमतिमा आन्दोलन स्थगित

सुर्खेत- कर्णालीको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै कर्मचारीले थालेको आन्दोलन स्थगित भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्नो वृत्ति विकासमा विभेद गरिएको भन्दै झण्डै दुई साता बढी वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आउँनु भएको थियो । सोमबार प्रदेश सरकारद्वारा आन्दोलनरत कर्मचारी सँग वार्ता गर्न गठित समितिसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित भएको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव (कानुन) वीरेन्द्र बहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरीएको थियो । 

गठित वार्ता तथा सहजिकरण समिति, सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशिल राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनहरु र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समिति बिचको त्रिपक्षीय वार्ता तथा छलफल पश्चात सहमति जुटेको हो । यो भन्दा पहिले पनि यहि मुद्दामा कर्मचारीहरुले एक महिने लामो आन्दोलन थालिएको थियो । आन्दोलन पश्चात सरकारले २ जेठ २०८२ मा स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरि सकेको छ ।

उक्त संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकोले विभिन्न दफा उपदफाहरुमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको भनि संयुक्त रुपमा मागहरु पेश भएकाले मूल ऐनका विषयहरु सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव मार्फत प्रदेश सरकार समक्ष वार्ता तथा सहजिकरण समितिले सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो ।