‘मिचाहा झारका कारण चुरे क्षेत्रको वन जोखिममा’

विर्तामोड –  चुरे उत्थानशील आयोजनाका उपप्रबन्धक तथा वन विशेषज्ञ डा विष्णुहरि पौडेलले नेपालका वन क्षेत्रमा मिचाहा झारका कारणले जैविक विविधता र वन संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको बताउनुभएको छ ।

कोसी प्रदेशका चुरे क्षेत्रको अध्ययनमा आउनुभएका उहाँले पूर्वी नेपालबाट पश्चिमसम्मका वनमा मिचाहा झार फैलिएको भन्दै यसले वन क्षेत्रलाई जोखिममा पारेको बताउनुभयो । “कोसी प्रदेशको इलामबाट झापासम्मको अध्ययन गर्दा वनमारासहित मिचाहा झारले वन, जङ्गलमा समस्या उत्पन्न गराएको देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो

डा पौडेलका अनुसार यस्ता मिचाहा झार नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ र निजी वन एवं पारिवारिक निजी वन महासङ्घसँग सहकार्य गर्दै माइगेनियालगायत झारहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ । “सामूहिक प्रयासमार्फत मिचाहा झारको समस्या कम गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

चुरे उत्थानशील आयोजनाले सङ्घीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)सँगको सहकार्यमा नेपालका ३७ जिल्लामा काम गरिरहेको छ । परियोजनाले नदी तथा आसपासका क्षेत्रमा जैविक संरक्षण र वातावरणीय सुधारका क्षेत्रमा काम अघि बढाएको छ ।

“हाल सर्लाहीबाट मेची नदीसम्मका २६ वटा नदी प्रणालीमा चुरे उत्थानशील परियोजनाले काम गरिरहेको छ”, डा पौडेलले भन्नुभयो । नेपालका वन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न मिचाहा झारको नियन्त्रण अपरिहार्य भएको भन्दै उहाँले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका क्षेत्रमा योजनाबद्ध पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ झापाका अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीले वन क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा अत्यधिक मात्रामा वनमारा, किचाहालगायत झारले सामुदायिक वन जोखिममा पारेका जनाउनुभयो । उहाँले राज्य, निजी क्षेत्र, स्थानीयलगायतको सहकार्य र समन्वयमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

झापाका ५९ वटा सामुदायिक वनमध्ये जलथल क्षेत्रका २२ वन र राजमार्गबाट उत्तरतर्फका केही वनमा अत्यधिक मात्रामा वनमारा, माइगेनियालगायत झार फैलिएसँगै जोखिम बढेको डिभिजन वन कार्यालय झापाका वन अधिकृत जीवन पाठकले बताउनुभयो ।

वन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर भएर योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्ने हल्दीबादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले बताउनुभयो । “आपसी सहकार्य नगरी एक्लैको पहलले समस्या समाधान हुँदैन । सरोकार भएका सबै समाधानमा नलाग्ने हो भने नेपालको उत्कृष्टमध्येको जलथल, वनभित्रको पशुपक्षी, वन्यजन्तु, जडिबुटीलगायतलाई असर पर्ने निश्चित छ”, उहाँले भन्नुभयो ।